काठमाडौँ — पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको कामकारबाही ४५ दिनदेखि ठप्प छ । आफूहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले ४५ औं दिन बिहीबार पनि आन्दोलन गरे ।

कर्मचारीले ७ असोजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसयता धितोपत्र बोर्डमा कुनै काम भएको छैन । आन्दोलन नै भए पनि गत सातासम्म कर्मचारीहरूले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलगायत सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका थिए । तर, समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै गत आइतबारदेखि अध्यक्षको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका छन् ।

कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । कार्यालयमा जाने अवस्था नभएपछि अर्थ मन्त्रालयमै सञ्चालक समितिको बैठक गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए । ‘गत आइतबारदेखि कर्मचारीले मेरो राजीनामा माग्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनुभएको छ । यसकारण कार्यालयमा जाने वातावरण नभएपछि गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमै सञ्चालक समितिको बैठक गरेको छु,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय भएको छैन ।’ कर्मचारीको समस्या समाधान गरेर आन्दोलन कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर आफू छलफलमै रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सञ्चालक समिति बैठकमा कर्मचारीहरूको आन्दोलन रोक्ने विषयमा तीन विकल्पमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । पहिलो विकल्प अर्थ मन्त्रालयकै निर्णय हुबहु लागू गर्ने, दोस्रोमा सेवा सुविधा खारेजसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र पुनरावलोकनका लागि पठाउने र तेस्रोमा बोर्ड अध्यक्षलाई अख्तियारी दिएर अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध अदालतमा मुद्दामा जानेछन् । उल्लिखित तीन विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै विकल्पमा ठोस निर्णय हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

३१ भदौको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रकिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

४५ दिनदेखि धितोपत्र बोर्डको सबै कामकारबाही ठप्प भएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । तर मन्त्रालय

आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा टसमससम्म पनि भएको छैन । आफूहरू आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको र कर्मचारीलाई चित्त नबुझे कानुनी बाटो रोज्न सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

डेढ महिनादेखि नियामक निकाय बोर्डले कुनै काम नगर्दा सेयर बजारमा मनपरी बढेको जानकार बताउँछन् । ‘बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले कुनै कामै गरेका छैनन् । यसको लाभ ब्रोकर र सेयर लगानीकर्तालाई भएको छ,’ एक धितोपत्र ब्रोकरले भने, ‘नियामक निकायले हेरेको छैन । फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेप्सेले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सबैलाई मनपरी छ । जसले जे गरे पनि भयो ।’

बोर्डले काम नगर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको ऊर्जा उत्पादकको भनाइ छ । त्यसै पनि धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न रोकेको थियो । पछिल्ला महिनामा केही कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिए पनि अहिले कामकारबाही ठप्प भएपछि आफूहरूलाई समस्या भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ ।

सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई सेयर जारी गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोधसमेत सिर्जना भएको इप्पानको गुनासो छ । अन्तरिम सरकार आएको झन्डै दुई महिना समय भए पनि सेयर निष्कासनको एउटा पनि फाइल अघि बढेको छैन । त्यही बेला धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती भएपछि झनै समस्या थपिएको इप्पानले बताएको छ ।

‘विषम परिस्थिति भएकाले सरकारको प्राथमिकता अरू होला तर हामी पनि छौं,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा सेयर माग गर्नेको संख्या बढ्दो छ, आयोजनामा क्षति पुर्‍यायो भने कसले जिम्मा लिने ? भन्ने जति भनिसक्यौं । अब यो समस्या लिएर जाने बाँकी ठाउँ छैन ।’

हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्कासन कुरिरहेका र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्कासन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन । जसकारण ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको इप्पानको दाबी छ । समयमै सेयर जारी नभएका कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम र २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको इप्पानको भनाइ छ । यसबाट ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको पनि इप्पानले जनाएको छ ।