काठमाडौं । लिखु र नुप्चे खोलाको पानी मिसिाएर रामेछापमा ५७.५ मेगावाटको नुप्चे–लिखु जलवद्यिुत आयोजना निर्माण गरिरहेको भिजन इनर्जी एन्ड पावर प्रा.लि.ले आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । चुस्त व्यवस्थापन, सुशासन, पारदर्शीता जस्ता गुणस्तरीय संस्थागत उपकरण कायम गर्ने निकायलाई दिइने यस्तो प्रमाणपत्र निजी जलविद्युत कम्पनीले पाएको यो पहिलो हो ।

अहिले सयभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीबाट सञ्चालित आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेको छन् । त्यति नै कम्पनीले आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । तिनमा भिजन इनर्जी चुस्त व्यवस्थापन र सुशासन कायम गरेर आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने निजी क्षेत्रको पहिलो कम्पनी बनेको छ ।

भिजन इनर्जीलाई बेलायत आधारित कम्पनी युआरएस नेपालले आइएसओ प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । भिजन इनर्जी भन्दा अगाडि पब्लिक कम्पनीको रूपमा सञ्चालित बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) लिमिटेडले यस्तो प्रमाणपत्र पाएको थियो ।

३ वर्षदेखिको अथक प्रयासपछि आइएसओ ९००१–२०१५ अर्थात् ‘गुणस्तरीय व्यवस्थापन प्रणाली’ प्रमाणपत्र दिइएको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष टिएन आचार्यले बताए । ‘संस्थाको उच्च व्यवस्थापनमा बसेर नियमअनुसार काम गरेपछि तल्लो तहमा पनि त्यो लागू हुँदै जान्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यस्तो व्यवस्थापनले संस्थालाई सुशासन र पारदर्शीतामा बाँध्छ, हामीले कम्पनीलाई अब्बल बनाउँदै ल्याएका छौं ।’

कम्पनीले अगाडि बढाएको व्यवसायभित्र अवसर र चुनौत, यसमा संलग्न व्यक्तिको रुची तथा उनीहरूको चाहना, योजना कार्यान्वयन जस्ता दर्जनौं आन्तरिक पक्षको व्यवस्थापनपछि मात्र आइएसओका लागि योग्य ठहरिने आचार्यले बताए । सुशासन कायम गर्न समय–समयमा आन्तरिकरूपमा लेखापरीक्षण समेत गर्ने गरिएको छ ।

आचार्यका अनुसार आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि आयोजना निर्माणका विभिन्न गतिविधि लगायत २० वटा चरण पार गरेपछि मात्र उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त भएको हो । चुस्त र गुणस्तरीय प्रणाली बसेको हुँदा कुनै कर्मचारी कम्पनीबाट बाहिरिँदा वा नयाँ आउँदा त्यसले कामको परिणाममा असर नगर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी, शिक्षासेवी, समाजसेवी लगायत अनुभवी व्यक्तिहरूको समन्वय र सहकार्यबाट स्थापना भएको कम्पनीले स्थापनादेखि नै आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै आएको छ । कम्पनीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रणालीकै कारण आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी तथा स्वपुँजी संकलनमा मद्दत पुगेको थियो ।

आयोजनाको प्रगति

वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटानीमा वनको स्वीकृति लिन केही समय लागे पनि कम्पनीले निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको छ । आयोजनाका अनुसार अहिले बाँधस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक खन्ने काम करिब ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।

२०७६ फागुन ९ गते सिभिल निर्माणका लागि सोनाम इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । नुप्चे र लिखु खोला दुईतर्फ नै बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा दुवैको बाँधस्थल पुग्न ५–५ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी रहेको कम्पनीका महाप्रबन्धक रमेश अधिकारीले बताए । ‘कात्तिकसम्म बाँधस्थलसम्म सडक पुर्याएर हामी काम सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘सुरुका दुई वर्षभित्र ८० प्रतिशत काम पूरा गर्ने हाम्रो योजना छ ।’

आयोजनाका लागि ८.२ किलोमिटर सुरुङ खनिनेछ । नुप्चेको छाँगे र लिखु खोलाको गोण्डाखर्कमा आयोजनाको बाँधनिर्माण गर्ने गरी अध्ययन गरिएको छ । नुप्चेतर्फबाट १६ सय ७७ मिटर र लिखुतर्फबाट १४ सय ३६ मिटर सुरुङ खनेर ल्याएको पानी एकै विन्दुमा मिसाइनेछ ।

सोही विन्दुबाट पुनः ३२ सय ५ मिटर मुख्य सुरुङ खनी त्यहाँबाट ३ सय मिटर ठाडो सुरुङ र १६ सय मिटरको पेनस्टक सुरुङबाट पानी विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना छ ।

समुद्र सतहदेखि झन्डै ३ हजार ३ सय ४० मिटर उचाईमा बाँध र २ हजार ७ मिटर उचाईमा विद्युतगृह निर्माण हुने यो सम्भवतः देशकै पहिलो आयोजना हो । हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने हुँदा हिँउदमा काम गर्न अलि कठिनाई हुने देखिन्छ । यद्यपि, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजान सकिनेमा कम्पनी विश्वस्त छ ।

विद्युतगृहदेखि २४ किलोमिटर टाढा प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गज्र्याङ सबस्टेसनमा उत्पादित विद्युत जोडिनेछ । सबस्टेसनसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन कम्पनी आफैंले निर्माण गर्नेछ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनामा सरकारी कम्पनीले स्वपुँजी लगानी गर्न सम्झौता गरेको यो पहिलो आयोजना पनि हो । यही कारण आयोजना बढी प्रतिफलयुक्त, कम जोखिमपूर्ण र दक्ष व्यवस्थापन तथा सुशासनयुक्त रहेको देखिन्छ ।

लागत तथा आम्दानी

१० अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ । आयोजनामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले ५० करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नुप्चे–लिखुमा माछापुच्छ«े बैंकको नेतृत्व तथा हिमालयन बैंकको सह–नेतृत्वमा बैंक अफ काठमान्डू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी, कृषि विकास, एनसिसी लगायत ९ बैंकले लगानी गर्ने टुंगो लागेको छ । बैंकको लगानी फिर्ता अवधि अर्थात् पे ब्याक पिरियड करिब ५ वर्ष रहेको वित्तीय सूचकांकमा देखिन्छ ।

वार्षिक ३ सय ८१ गिगावाट प्रतिघन्टा (३८ करोड १० लाख युनिट) ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । क्यू४५ मा डिजाइन गरिएको हिमनदीमा आधारित ‘नदी प्रवाही (आरओआर)’ आयोजनाबाट पहिलो वर्ष २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

करिब ४ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका लागि २०८० भदौ २ गते विद्युत उत्पादन गर्ने समय तोकिएको छ । आयोजनाबाट पहिलो वर्ष प्रतिमेगावाट आम्दानी करिब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ हुने देखिन्छ । प्रतिमेगावाट लागत करिब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाबाट वार्षिक आन्तरिक प्रतिफल १७.५० प्रतिशत हुने अनुमान छ । यस्तै, प्रतिमेगावाट आम्दानी ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ आकलन गरिएको छ ।

Source: Urja Khabar

Date: 10-05-2078